Pm Aaasha Yojana : पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान (PM-AASHA) हे भारत सरकारचं महत्त्वाचं अभियान आहे, जे 2018 साली सुरू करण्यात आलं. योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर देणं आणि ग्राहकांना महागाईपासून संरक्षण करणं आहे. पीएम आशा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने विविध उपयोजना राबवायला सुरुवात केली आहे. किंमत समर्थन योजना (PSS), किंमत तूट भरपाई योजना (PDPS), आणि बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) यांचा समावेश या योजनांमध्ये आहे.
संपूर्ण योजनेचं उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देणं आणि त्याच वेळी ग्राहकांना स्वस्त दरात शेतमाल उपलब्ध करून देणं आहे. परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीत शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळाला आहे का, की सरकारने फक्त ग्राहकांचं कल्याण केलं आहे, हा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
पीएम आशा योजना काय आहे?
पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियानाचं उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळावा, यासाठी सरकारने या योजनेची घोषणा केली. त्यामध्ये कडधान्य, तेलबिया, आणि इतर पिकांच्या उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रदान करणं आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी तीन महत्त्वाच्या उपयोजना राबवल्या जातात.
- किंमत समर्थन योजना (PSS): या योजनेअंतर्गत सरकार हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी करतं. 2024-25 पासून तेलबियाच्या उत्पादनाचं 25% खरेदी करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.
- किंमत तूट भरपाई योजना (PDPS): या योजनेद्वारे खुल्या बाजारातील आणि हमीभावातील फरकाची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येते.
- बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS): ही योजना नाशवंत पिकांना किफायतशीर दर देण्यासाठी वापरली जाते. जसे की टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांच्या दरात घट झाल्यास, फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून दिली जाते.
पीएम आशा योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळावा, आणि त्याच वेळी ग्राहकांना महागाईपासून संरक्षण मिळावं. परंतु, योजनेचा अंमल करताना शेतकऱ्यांच्या नफ्यापेक्षा ग्राहकांचं कल्याण अधिक लक्षात घेतलं जातं, असं जाणकारांचं मत आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या हमीभावानुसार खरेदी केली जाते, परंतु पुढे सरकार हे माल स्वस्त दरात विक्री करतं, ज्यामुळे शेतमालाचे दर कमी होतात. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर होतो.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि वास्तविकता
शेतकऱ्यांना या योजनेतून हमीभाव मिळण्याची आशा होती, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा अनुभव वेगळा आहे. किंमत समर्थन योजनेतून शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी केलं जातं, पण त्या मालाची विक्री सरकार स्वस्त दरात करते. त्यामुळे शेतमालाचे दर पडतात, आणि शेवटी शेतकऱ्यांना त्याचा तोटा होतो.
शेतकऱ्यांना बाजारात चांगला भाव मिळावा, यासाठी सरकारने हमीभावाचा आणि बाजारभावातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा, असा तज्ञांचा सल्ला आहे. असं केल्याने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळेल, आणि त्यांचा तोटा कमी होईल.
ग्राहकांचं कल्याण
पीएम आशा योजनेंतर्गत सरकारने ग्राहकांसाठीही महत्त्वाच्या उपाययोजना राबवल्या आहेत. किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कांदा आणि टोमॅटो यासारख्या नाशवंत पिकांच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी सरकारने या पिकांचं खरेदी केलं, आणि नंतर त्याचं वितरण स्वस्त दरात केलं. याचा फायदा ग्राहकांना मिळाला, परंतु शेतकऱ्यांना मात्र त्यांच्या मालाचा योग्य दर मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे दर वाढले की, सरकार त्या मालाची खरेदी करून मोठ्या शहरांमध्ये कमी दरात विक्री करतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही, आणि योजनेचा खरा फायदा ग्राहकांना होतो.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी
शेतकऱ्यांनी सरकारवर टीका केली आहे की, योजनेतून शेतमालाचे दर कमी करण्यात येतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. किंमत तूट भरपाई योजनेंतर्गत सरकार फक्त 15% भरपाई देते, जी पुरेशी नाही. तज्ञांच्या मते, सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे आर्थिक मदत दिली पाहिजे.
योजनेतून ग्राहकांना स्वस्त दरात शेतमाल मिळतो, परंतु शेतकऱ्यांच्या मालाचे दर कायमच नियंत्रणात ठेवले जातात. यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नाहीत.
पुढील काळात काय होईल?
पीएम आशा योजनेचा 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी 2025-26 पर्यंत मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, या निधीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते, यावरच शेतकऱ्यांचा भविष्यकाळ अवलंबून असेल.
शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजारभावातील फरकाचा लाभ कसा मिळेल, हे पाहणं गरजेचं आहे. सरकारने ग्राहकांना स्वस्त दरात शेतमाल उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे, पण त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या नफ्याचंही संरक्षण केलं पाहिजे.
निष्कर्ष
पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियानाचं उद्दिष्ट चांगलं आहे, परंतु योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते, यावरच यश अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळणं गरजेचं आहे, पण ग्राहकांचंही कल्याण व्हावं ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाचे दर कमी न करता, सरकारने त्यांना थेट आर्थिक लाभ द्यावा. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, आणि त्यांना उत्पादनासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
सरकारने 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे, परंतु याचा शेतकऱ्यांना खरोखरच किती फायदा होईल, हे पुढील काळातच कळेल. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी आणि ग्राहकांचं हितही राखण्यासाठी सरकारला योग्य उपाययोजना करणं गरजेचं आहे.