पीक विमा वितरण 2023 : महाराष्ट्र सरकारने खरीप आणि रबी हंगाम 2023 साठी ₹1036 कोटी पीक विमा मंजूर केला आहे. 5 जुलै 2024 रोजी यासंदर्भातील दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आले आहेत. या लेखात या मंजुरीची सविस्तर माहिती दिली आहे.
पीक विमा वितरण 2023 त्वरित माहिती टेबल
बाब | तपशील |
---|---|
मंजूर एकूण रक्कम | ₹1,036 कोटी |
समाविष्ट हंगाम | खरीप आणि रबी 2023 |
शासन निर्णय (जीआर) | 5 जुलै 2024 रोजी निर्गमित |
खरीप हंगामाचे वाटप | ₹303.70 कोटी |
रबी हंगामाचे वाटप | ₹733.57 कोटी |
विमा कंपन्या समाविष्ट | Indian Agriculture Insurance Company, Cholamandalam, HDFC ERGO, ICICI Lombard, Oriental Insurance, Reliance General Insurance, SBI General Insurance, United India Insurance, Universal Sompo General Insurance |
पूर्वीचे वितरण | आधी ₹2,818 कोटी वितरित |
प्रलंबित क्लेम्स | दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित क्लेम्सचे समाधान |
उद्देश | शेतकऱ्यांना उर्वरित विमा सबसिडीचे वितरण |
जीआर पहाणे | महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) उपलब्ध |
शेतकऱ्यांवरील प्रभाव | आर्थिक दिलासा, प्रलंबित क्लेम्सचे सेटलमेंट, शेती क्रियाकलापांना आधार |
महत्त्व | वेळेवर वितरण आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि शेती उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक |
हा त्वरित माहिती टेबल खरीप आणि रबी हंगाम 2023 साठी महाराष्ट्र सरकारद्वारे मंजूर केलेल्या पीक विमा वितरणाच्या प्रमुख माहितीसंबंधी संक्षिप्त सारांश प्रदान करतो.
पीक विमा का आवश्यक आहे?
खरीप आणि रबी हंगाम 2023 मध्ये शेतकऱ्यांना दुष्काळामुळे मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पीक विमासाठी क्लेम केले होते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही भागात दुष्काळ जाहीर केला होता, ज्यामुळे बरेच शेतकरी पीक विमासाठी पात्र ठरले.
खरीप हंगाम 2023
खरीप हंगाम 2023 मध्ये काही भागात पीक विमा वितरित करण्यात आला होता. पण अजूनही बरेच क्लेम आणि सेटलमेंट बाकी आहेत. या मंजुरीत ₹303.70 कोटी शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी मंजूर झाले आहेत. हे पैसे खालील विमा कंपन्यांना दिले जातील:
- Indian Agriculture Insurance Company
- Cholamandalam
- HDFC ERGO
- ICICI Lombard
- Oriental Insurance
- Reliance General Insurance
- SBI General Insurance
- United India Insurance
- Universal Sompo General Insurance
रबी हंगाम 2023
रबी हंगाम 2023 साठी ₹733.57 कोटी मंजूर झाले आहेत. हे पैसे सुद्धा राज्याच्या उर्वरित विमा सबसिडीचा भाग आहेत. या पैसे खालील विमा कंपन्यांना दिले जातील:
- Indian Agriculture Insurance Company
- Cholamandalam
- HDFC ERGO
- ICICI Lombard
- Oriental Insurance
- Reliance General Insurance
- SBI General Insurance
- United India Insurance
- Universal Sompo General Insurance
शासन निर्णयाचे महत्त्व
हे जीआर शेतकऱ्यांच्या उर्वरित विमा क्लेम्सचे वितरण सुनिश्चित करतात. पहिला जीआर खरीप हंगामासाठी आहे, ज्यात ₹303.70 कोटी मंजूर झाले आहेत. दुसरा जीआर रबी हंगामासाठी आहे, ज्यात ₹733.57 कोटी मंजूर झाले आहेत. हे दोन जीआर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देतील.
शेतकऱ्यांवरील प्रभाव
मंजूर झालेले पैसे शेतकऱ्यांच्या उर्वरित विमा क्लेम्सना वितरित केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल. विमा कंपन्या आता आवश्यक निधी मिळाल्यामुळे क्लेम्स सेटल करतील. या वितरणामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेवरील विश्वास पुनर्स्थापित होईल.
निधींचा सविस्तर तपशील
खरीप हंगामासाठी ₹303.70 कोटी आणि रबी हंगामासाठी ₹733.57 कोटी राज्याच्या विमा सबसिडीचा भाग आहेत. हे पैसे विमा कंपन्यांना दिले जातील आणि त्या शेतकऱ्यांना वितरित करतील.
खरीप हंगाम 2023
- Indian Agriculture Insurance Company: ₹303.70 कोटींचा भाग
- Cholamandalam: ₹303.70 कोटींचा भाग
- HDFC ERGO: ₹303.70 कोटींचा भाग
- ICICI Lombard: ₹303.70 कोटींचा भाग
- Oriental Insurance: ₹303.70 कोटींचा भाग
- Reliance General Insurance: ₹303.70 कोटींचा भाग
- SBI General Insurance: ₹303.70 कोटींचा भाग
- United India Insurance: ₹303.70 कोटींचा भाग
- Universal Sompo General Insurance: ₹303.70 कोटींचा भाग
रबी हंगाम 2023
- Indian Agriculture Insurance Company: ₹733.57 कोटींचा भाग
- Cholamandalam: ₹733.57 कोटींचा भाग
- HDFC ERGO: ₹733.57 कोटींचा भाग
- ICICI Lombard: ₹733.57 कोटींचा भाग
- Oriental Insurance: ₹733.57 कोटींचा भाग
- Reliance General Insurance: ₹733.57 कोटींचा भाग
- SBI General Insurance: ₹733.57 कोटींचा भाग
- United India Insurance: ₹733.57 कोटींचा भाग
- Universal Sompo General Insurance: ₹733.57 कोटींचा भाग
आधीचे वितरण
या जीआरपूर्वी, राज्य सरकारने ₹2818 कोटी वितरित केले होते. हा आधीचा रकमेने बरेच क्लेम्सचे समाधान केले. नवीन मंजुरी यामध्ये भर घालते, सर्व उर्वरित क्लेम्सचे वितरण सुनिश्चित करते.
वेळेवर वितरणाचे महत्त्व
वेळेवर पीक विमा निधींचे वितरण शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे त्यांना नुकसानातून सावरण्यास आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होते. विमा सेटलमेंटमध्ये विलंब झाल्यास आर्थिक अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे एकूण शेती उत्पादनक्षमता प्रभावित होऊ शकते.
शासन निर्णय पहा
शेतकरी आणि संबंधित व्यक्ती शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) हे जीआर पाहू शकतात. या कागदपत्रांच्या लिंक्स संबंधित व्हिडिओ आणि घोषणांच्या वर्णन बॉक्समध्ये देखील उपलब्ध आहेत.
पीक विमा वितरण 2023
खरीप आणि रबी हंगाम 2023 साठी ₹1036 कोटी पीक विमा मंजूर करणे महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाची पाऊल आहे. हे उर्वरित विमा क्लेम्सचे वितरण सुनिश्चित करते आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देते. निधींच्या वितरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या शेतीच्या क्रियाकलापांना आधार मिळेल. निधींचा सविस्तर तपशील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करतो. हा उपक्रम सरकारची शेती क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांना समर्थन देण्याची वचनबद्धता दाखवतो.
वेळेवर आर्थिक मदत प्रदान करून, सरकार शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करण्याचा आणि त्यांची आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पीक विमा निधींचे वितरण सतत शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा संरक्षक आणि शाश्वत शेतीची प्रथा प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.