मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. 12 जुलै 2024 रोजी शासनाने नवीन जीआर (Government Resolution) काढला आहे. यामध्ये 12 महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या आर्टिकलमध्ये आपण या बदलांची माहिती, त्याचा परिणाम आणि लाभ यावर चर्चा करू.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना 2024
योजनेची ओळख
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील महिलांना सपोर्ट आणि सशक्त करण्यासाठी आहे. या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक मदत, आवश्यक सेवा आणि विविध लाभ दिले जातात. सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीच्या महिलांना हे लाभ मिळतात.
बदल क्रमांक | बदलाचा तपशील |
---|---|
1 | कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी आणि अविवाहित मुले. |
2 | नवविवाहित महिलांचे रेशन कार्ड: विवाह प्रमाणपत्र आणि पतीचे रेशन कार्ड वापरता येईल. |
3 | परराज्यातून आलेल्या महिलांसाठी कागदपत्रे: पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, डोमिसाईल सर्टिफिकेट, जुने रेशन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र. |
4 | पोस्टल बँक खात्यांचा समावेश: पोस्टल बँक खात्यांना मान्यता. |
5 | ऑफलाइन अर्जातील फोटोचा वापर: पासपोर्ट साईज फोटो ऑनलाइन अर्जासाठी वापरता येईल. |
6 | अधिकाऱ्यांना अधिकृत करणे: बालवाडी सेविका, अंगणवाडी सेविका, समूह आयोजक, सिटी मिशन मॅनेजर, आशा वर्कर, आणि सेतू सुविधा केंद्र. |
7 | विद्यमान लाभार्थ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे: विद्यमान लाभार्थ्यांना ऑफलाइन अर्जाची सोय. |
8 | ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना: अर्जदारांना नोंदणीसाठी मदत. |
9 | लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रकाशित करणे: लाभार्थ्यांच्या याद्या शनिवारी गाव चावडीवर वाचन आणि ग्रामपंचायत व अंगणवाडी केंद्रावर प्रकाशित. |
10 | सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात समित्या विस्तार: महानगरपालिका क्षेत्रात समित्या. |
11 | जिल्हास्तरीय देखरेख: जिल्हास्तरीय समित्या तालुका किंवा वार्ड स्तरीय समित्यांची देखरेख. |
12 | सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन: प्रत्येकी पात्र अर्जासाठी सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना ₹50 प्रोत्साहन. |
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : नवीन शासन निर्णय (GR)
12 जुलै 2024 रोजी काढलेल्या नवीन जीआरमध्ये योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे बदल अर्ज प्रक्रिया सोपी करणे, योजनेचा विस्तार करणे आणि अधिक महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून देणे यासाठी आहेत.
योजनेतील महत्त्वाचे बदल
1. कुटुंबाची व्याख्या
कुटुंबाची व्याख्या बदलली आहे. आता कुटुंबामध्ये पती, पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले समाविष्ट आहेत. या बदलामुळे अधिक महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल.
2. नवविवाहित महिलांचा समावेश
नवविवाहित महिलांचे नाव रेशन कार्डवर नसल्यास त्यांनी विवाह प्रमाणपत्र वापरावे. त्यांच्या पतीचे रेशन कार्ड उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी मान्य असेल. हा बदल नवविवाहित महिलांसाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी करतो.
3. इतर राज्यातील महिलांसाठी दस्तऐवज
इतर राज्यात जन्मलेल्या पण सध्या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या महिलांसाठी अधिक दस्तऐवज मान्य केले आहेत. यात पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र समाविष्ट आहे. हा बदल स्थलांतरित महिलांना लाभदायक आहे.
ALSO READ
4. पोस्टल बँक खात्यांचा स्वीकार
पोस्टल बँक खात्यांना आता मान्यता आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना या बदलामुळे आर्थिक लाभ मिळणे सोपे होईल.
5. ऑफलाइन अर्जाच्या फोटोंचा वापर
महिलांनी ऑफलाइन अर्जातील पासपोर्ट साईज फोटो ऑनलाइन सबमिट करू शकतात. लाईव्ह फोटोची आवश्यकता काढून टाकली आहे. या बदलामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी होते.
6. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे अधिकृतता
बालवाडी सेविका, अंगणवाडी सेविका, समूह संघटक, सिटी मिशन मॅनेजर, आशा वर्कर्स आणि सेतू सुविधा केंद्र यांना महिलांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी अधिकृत केले आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना अर्ज करण्यासाठी मदत मिळेल.
7. विद्यमान लाभार्थ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेचे विद्यमान लाभार्थी, जसे की पीएम किसान, पोषण, मनरेगा, पीएम स्वनिधी, पीएम मातृवंदना योजना, आता ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. सरकारकडे त्यांचा डेटा आधीच असल्याने प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल.
8. ग्रामस्तरीय समितींची स्थापना
ग्रामस्तरीय समिती बनविली जाईल, ज्यामध्ये ग्राम सेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स आणि ग्राम रोजगार सेवक यांचा समावेश असेल. या समित्या गावस्तरीय शिबिरांचे आयोजन करतील आणि लाभार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन करतील.
9. लाभार्थ्यांची यादी नियमित प्रसिद्ध करणे
लाभार्थ्यांची यादी प्रत्येक शनिवारी गावाच्या चावडीवर वाचली जाईल आणि ग्रामपंचायत आणि अंगणवाडी केंद्रात प्रसिद्ध केली जाईल. हरकती असल्यास त्या त्वरित सोडवल्या जातील. यामुळे निवड प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
10. सर्व नगरपालिकांमध्ये समितींचा विस्तार
पूर्वी योजना फक्त काही नगरपालिकांपुरती मर्यादित होती. आता सर्व नगरपालिकांमध्ये समितींचा विस्तार करण्यात आला आहे. यामुळे सर्व शहरी भागातील महिलांना लाभ मिळेल.
11. जिल्हास्तरीय देखरेख
जिल्हास्तरीय समिती तालुका किंवा वार्डस्तरीय समित्यांवर देखरेख ठेवतील. यामुळे निवड प्रक्रिया योग्य रीतीने होईल आणि त्वरित उपाययोजना करता येतील.
12. सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन
अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, सेतू सुविधा केंद्र यांना यशस्वी अर्जासाठी ₹50 मिळतील. हा बदल त्यांना अधिक महिलांना अर्ज भरायला मदत करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो.
बदलांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण
कुटुंबाची व्याख्या
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : कुटुंबाची व्याख्या बदलल्यामुळे जास्त महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल. पूर्वीची व्याख्या मर्यादित होती, ज्यामुळे अनेक महिलांना लाभ मिळत नव्हता. या बदलामुळे अविवाहित मुलींना देखील लाभ मिळू शकेल.
नवविवाहित महिलांचा समावेश
नवविवाहित महिलांचे नाव रेशन कार्डवर लावणे कठीण असते. आता त्यांना विवाह प्रमाणपत्र आणि पतीचे रेशन कार्ड पुरावे म्हणून वापरता येतील. या बदलामुळे नवविवाहित महिलांसाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी होईल.
इतर राज्यातील महिलांसाठी दस्तऐवज
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : इतर राज्यात जन्मलेल्या पण महाराष्ट्रात राहणाऱ्या महिलांसाठी अधिक दस्तऐवजांचा समावेश करण्यात आला आहे. या बदलामुळे स्थलांतरित महिलांना आवश्यक दस्तऐवज सादर करून लाभ मिळवता येतील.
पोस्टल बँक खात्यांचा स्वीकार
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : ग्रामीण भागात पोस्टल बँक खाती सामान्य आहेत. या बदलामुळे पोस्टल बँक खात्यांसह महिलांना आर्थिक लाभ मिळणे सोपे होईल.
ऑफलाइन अर्जाच्या फोटोंचा वापर
लाईव्ह फोटोची आवश्यकता काढून टाकली आहे. महिलांनी ऑफलाइन अर्जातील पासपोर्ट साईज फोटो ऑनलाइन सबमिट करू शकतात. या बदलामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी होते.
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे अधिकृतता
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : बालवाडी सेविका, अंगणवाडी सेविका, समूह संघटक, सिटी मिशन मॅनेजर, आशा वर्कर्स आणि सेतू सुविधा केंद्र यांना महिलांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी अधिकृत केले आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना अर्ज करण्यासाठी मदत मिळेल.
विद्यमान लाभार्थ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेचे विद्यमान लाभार्थी आता ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. सरकारकडे त्यांचा डेटा आधीच असल्याने प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल.
ग्रामस्तरीय समितींची स्थापना
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : ग्रामस्तरीय समित्या गावस्तरीय शिबिरांचे आयोजन करतील आणि लाभार्थ्यांची नोंदणी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन करतील. यामुळे महिलांना अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
लाभार्थ्यांची यादी नियमित प्रसिद्ध करणे
लाभार्थ्यांची यादी प्रत्येक शनिवारी गावाच्या चावडीवर वाचली जाईल आणि ग्रामपंचायत आणि अंगणवाडी केंद्रात प्रसिद्ध केली जाईल. हरकती असल्यास त्या त्वरित सोडवल्या जातील. यामुळे निवड प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
सर्व नगरपालिकांमध्ये समितींचा विस्तार
पूर्वी योजना फक्त काही नगरपालिकांपुरती मर्यादित होती. आता सर्व नगरपालिकांमध्ये समितींचा विस्तार करण्यात आला आहे. यामुळे सर्व शहरी भागातील महिलांना लाभ मिळेल.
जिल्हास्तरीय देखरेख
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : जिल्हास्तरीय समिती तालुका किंवा वार्डस्तरीय समित्यांवर देखरेख ठेवतील. यामुळे निवड प्रक्रिया योग्य रीतीने होईल आणि त्वरित उपाययोजना करता येतील.
सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन
अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, सेतू सुविधा केंद्र यांना यशस्वी अर्जासाठी ₹50 मिळतील. हा बदल त्यांना अधिक महिलांना अर्ज भरायला मदत करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा नवीन जीआर अर्ज प्रक्रिया सोपी करणे, योजनेचा विस्तार करणे आणि अधिक महिलांना लाभ मिळवून देणे यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल आणतो. कुटुंबाची व्याख्या बदलणे, नवविवाहित महिलांचा समावेश, पोस्टल बँक खात्यांचा स्वीकार आणि अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे अधिकृतता यामुळे योजना अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होते. ग्रामस्तरीय समितींची स्थापना, लाभार्थ्यांची
यादी नियमित प्रसिद्ध करणे आणि जिल्हास्तरीय देखरेख यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढते. सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजनेच्या अंमलबजावणीला अधिक प्रभावी करते. हे बदल एकत्रितपणे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील महिलांना सशक्त आणि सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
1 thought on “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना 2024 : नवीन जीआर आणि अपडेट्स”