Cotton Soybean Madat : सगळी माहीती असताना सरकार हेक्टरी ५ हजार रुपये का देत नाही?

लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजनांमुळे दुर्लक्ष झालेली शेतकऱ्यांची मदत

Cotton Soybean Madat :सध्या महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजनांवर जोरदार चर्चा चालवली आहे. पण याच गोंधळात सरकार अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणेकडे दुर्लक्ष करत आहे. हेक्टरी पाच हजार रुपये शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीनसाठी देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे, पण त्यावर काही कारवाई होताना दिसत नाही.

मदत देण्यासाठी आवश्यक नसलेली नवी माहिती

सरकारला ही मदत देण्यासाठी कोणतीही नव्याने माहिती घेण्याची आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांनी मागच्या हंगामात किती सोयाबीन पेरले आणि किती कापूस लावला, याची माहिती सरकारकडे सातबारा वरच्या नोंदी आणि पीक पेरावरच्या नोंदीमधून उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही मदत देणे सोपे आहे.

अर्ज भरण्याची गरज नसतानाही लाडकी बहीण योजना

लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना या अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना गुंतवून ठेवत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भावांतर योजनेचा अनुभव

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भावांतर योजनेचा अनुभव शेतकऱ्यांना आठवत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी लोकसभा आचारसंहितेच्या तासाभर आधी भावांतर योजना जाहीर केली होती. पण निवडणुका संपल्यानंतर त्या योजनेचा साधा उल्लेखही झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी झाला आहे.

अर्थसंकल्पात अजित पवारांची घोषणा

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात कापूस आणि सोयाबीनसाठी मदत जाहीर केली. शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत मिळेल असे सांगितले. पण त्यानंतर याबद्दल कुठलाही जीआर काढला नाही.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि शंका

शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आणि शंका आहेत. बहुतांश शेतकरी कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही पिकांचे उत्पादन घेतात. मग या शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही पिकांसाठी दोन दोन हेक्टर म्हणजे चार हेक्टरसाठी मदत मिळणार आहे की फक्त एकाच पिकासाठी? हे स्पष्ट नाही. तसेच मदत कधीपर्यंत मिळणार, याबाबतही काही स्पष्टता नाही.

लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजनांचा गोंधळ

सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आणि तिच्यासाठी पाच ते सहा जीआर काढले. पण कापूस आणि सोयाबीनसाठी मदतीचा साधा एकही जीआर काढला नाही. शेतकऱ्यांच्या मनात यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आवश्यक माहिती

सरकारकडे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. सातबारा वरती पीकांची नोंदी, पीक विम्याच्या नोंदी या सर्व माहिती सरकारकडे आहे. मग ही मदत का दिली जात नाही, हा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

लाडकी बहीण योजनांचा प्रचार

लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना यांचा प्रचार जोरात चालू आहे. या योजनांच्या अर्ज भरण्यासाठी ऑगस्टच्या शेवटपर्यंत मुदत आहे. अर्जांची छाननी करून पात्र महिलांची निवड होईल. त्यानंतर यादी प्रसिद्ध होईल आणि मदत मिळेल. पण कापूस आणि सोयाबीनसाठी मदतीबद्दल कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.

Cotton Soybean Madat

Cotton Soybean Madat : सरकारकडे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध असूनही मदत दिली जात नाही, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सरकारने लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजनांचा प्रचार जोरात चालू ठेवला आहे, पण कापूस आणि सोयाबीनसाठी मदत दुर्लक्ष केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. सरकारने यावर त्वरित कारवाई करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.