2025 बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी एकमेव गिफ्ट – किसान क्रेडिट कार्ड दरवर्षी बजेट येताना शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा असतात. यावेळीसुद्धा तसंच झालं.
1 फेब्रुवारी 2025 ला फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय बजेट सादर केलं.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, सबसिडी वाढ, आणि पीएम किसान अनुदान वाढ यासारख्या गोष्टींची आशा होती.
2025 बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी एकमेव गिफ्ट
Table of Contents
पण हे काहीच झालं नाही.
तरीही, एक मोठी अनाउन्समेंट करण्यात आली – किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची लोन लिमिट वाढली.
हे खरंच शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल का? चला, सविस्तर समजून घेऊ.
शेतकऱ्यांचे स्ट्रगल्स – ग्राउंड रिऍलिटी
मी लहानपणापासून बघतोय की, माझे बाबा रोज पहाटे उठून शेतात जातात.
फार्मिंग हे जॉब नाही, ती लाईफस्टाइल आहे.
पण आजकाल निसर्गावर अवलंबून राहणं धोकादायक झालंय.
पाऊस वेळेवर पडत नाही, उत्पादनाचा खर्च वाढतोय, आणि फायदा मात्र कमी होत चाललाय.
शेतकऱ्यांना MSP वाढ, कर्जमाफी आणि सरकारी मदतीची अपेक्षा होती.
पण यंदाच्या बजेटमध्ये तसं काही झालं नाही.
फक्त किसान क्रेडिट कार्डसाठी काही मोठे बदल जाहीर करण्यात आले.
ALSO READ
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) म्हणजे काय?
KCC ही एक प्रकारची क्रेडिट सुविधा आहे.
शेतकऱ्यांना स्वस्तात आणि सोप्या पद्धतीने लोन मिळावं म्हणून 1998 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली.
यामुळे सीड्स, फर्टिलायझर आणि इक्विपमेंट घ्यायला शेतकऱ्यांना मदत होते.
नॉर्मल लोनमध्ये जास्त इंटरेस्ट आणि बँकेची प्रोसेस खूप कठीण असते.
त्यामुळे KCC हा एक चांगला ऑप्शन आहे.
2025 बजेटमध्ये KCC मध्ये कोणते बदल झाले?
बजेटमध्ये KCC लोन लिमिट ₹3 लाख वरून ₹5 लाखपर्यंत वाढवण्यात आली.
ही गोष्ट महत्वाची का आहे?
- मोठी लोन लिमिट – आता शेतकरी जास्त गुंतवणूक करू शकतील.
- लाइव्हस्टॉक आणि फिशरी फार्मर्ससाठी फायदा – 7 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार.
- PM-Kisan लाभार्थ्यांसाठी फास्ट KCC अप्रूव्हल – यामुळे बँकेतल्या प्रोसेस कमी होतील.
माझ्या काकांचा एक्सपीरियन्स सांगतो –
ते मागच्या 5 वर्षांपासून नवीन ट्रॅक्टर घ्यायचं ठरवत होते.
पण पैसे नसल्यामुळे ते जुना ट्रॅक्टर वापरत होते.
आता ₹5 लाखपर्यंत लोन मिळालं तर त्यांचा प्रश्न सुटेल.
KCC मिळवताना कोणत्या प्रॉब्लेम्स येतात?
सरकारने लिमिट वाढवली, पण ग्राउंड लेव्हलवर अजून खूप प्रॉब्लेम्स आहेत –
- लोन अप्रूव्हल खूप अवघड आहे – शेतकऱ्यांकडे प्रॉपर डॉक्युमेंट्स नसतात, त्यामुळे बँका लोन द्यायला तयार होत नाहीत.
- लोन मिळायला उशीर होतो – अप्रूव्हल झालं तरी पैसे खात्यात यायला महिन्यांचा वेळ लागतो.
- मिडलमेनची फसवणूक – काही दलाल शेतकऱ्यांची माहिती घेतात आणि त्यांचा फायदा करून घेतात.
माझ्या गावातल्या एका शेतकऱ्याने KCC लोनसाठी अर्ज केला होता.
संपूर्ण डॉक्युमेंट्स होते, तरीसुद्धा 6 महिन्यांपासून लोन अडकलंय.
जर सरकारनं ही प्रोसेस सोपी केली तर शेतकऱ्यांना खराखुरा फायदा होईल.
KCC अधिक चांगलं करण्यासाठी सरकारने काय करायला पाहिजे?
KCC सुलभ आणि सोपं व्हावं म्हणून सरकारने काही गोष्टी करायला हव्यात –
- लोन अप्रूव्हलची प्रोसेस सोपी करावी – जास्त पेपरवर्क टाळून ऑनलाइन अप्लिकेशन सुविधा सुरू करावी.
- फास्ट लोन डिस्बर्समेंट – बँकांनी ठरवलेल्या टाइमफ्रेममध्येच लोन द्यायला हवं.
- शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी – आजही खूप शेतकऱ्यांना KCC बद्दल माहिती नाही.
माझ्या गावात एका शेतकऱ्याने खाजगी सावकाराकडून 36% व्याजाने कर्ज घेतलं.
कारण त्याला KCC बद्दल माहितीच नव्हती.
जर लोकांना माहिती मिळाली तर ते चुकून मोठ्या व्याजाच्या कर्जात अडकणार नाहीत.
कनक्लूजन – सरकारने अजून पुढे जायला हवं
2025 च्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना एकमेव मोठा फायदा KCC लिमिट वाढवण्याचा झाला.
ही गोष्ट नक्कीच फायदेशीर आहे, पण हे लोन प्रत्यक्षात वेळेवर मिळालं पाहिजे.
शेतकऱ्यांना फक्त लोन वाढवून उपयोग नाही. ते सहज आणि वेळीच मिळालं पाहिजे.
सरकारने लोनची प्रोसेस सोपी आणि ट्रान्सपरंट केली तरच शेतकऱ्यांना याचा खरा फायदा होईल.
तुमच्या मतानुसार हे खरंच उपयोगाचं आहे का?
कमेंटमध्ये सांगा! 🚜💬
नमस्कार माझं नाव गणेश कैलास काटवटे आहे . मी ४ वर्ष्यापासून ब्लॉगिंग करत आहे . मला शेतकरी आणि सरकारी योजना वरती आर्टिकल लिहायला आवडतात . तसेच मनोरंजन क्षेत्रात देखील आमचे ब्लॉग आहेत . त्याच बरोबर मी E&TC इंजिनिर पण आहे . जर तुम्हाला Website Designing , आर्टिकल writing , ऍडसेन्स aproval पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता .