Pik Vima Yojana 2025:2023 पासून राज्यात बोगस पीक विम्याचं प्रकरण चांगलंच गाजतंय. शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर वाटणारी एक रुपयातील पीक विमा योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नुकतीच आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून या योजनेवर पुनर्विचार करून ती बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर चर्चा अधिक जोर धरतेय. चला, यामागचं नेमकं सत्य आणि या योजनेचं भविष्य काय असेल, ते समजून घेऊ.
Pik Vima Yojana 2025

प्रश्न | माहिती |
---|---|
योजना कधी सुरू झाली? | 2023 खरीप हंगामात |
उद्देश | शेतकऱ्यांना कमी खर्चात पीक विमा उपलब्ध करून देणे |
गैरव्यवहार कोणते? | 1. CSC सेंटरकडून बोगस अर्ज भरले गेले2. शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले3. वेळेवर भरपाई न मिळणे |
बोगस अर्जांची संख्या | 16 कोटी अर्जांपैकी 4 लाख बोगस अर्ज |
अंदाजित घोटाळा रक्कम | ₹350 कोटी |
समिती का नेमली? | योजना सुधारण्यासाठी व बोगस अर्जांवर नियंत्रण आणण्यासाठी |
समितीची शिफारस | 1 रुपयाऐवजी 100 रुपये घेणे |
राजकीय वाद | विरोधी पक्षाने भ्रष्टाचाराची चौकशीची मागणी |
फायदे | शेतकऱ्यांना कमी खर्चात संरक्षण |
तक्रारी | बोगस अर्ज, केंद्र चालकांकडून मनमानी शुल्क |
योजनेचं भविष्य | सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून |
ट्रॅक्टर अवजारे अनुदान :कृषी यांत्रिकीकरणाचे अनुदान खात्यात
बोगस पीक विम्याचं प्रकरण उघडकीस कसं आलं?
2023 च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयातील पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक संरक्षण देणे हा होता. मात्र, काही CSC (Common Service Center) सेंटर चालकांनी या योजनेचा गैरफायदा घेत बोगस अर्ज भरले. एका अर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे वसूल केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. इतकंच नाही, तर विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना भरपाई वेळेवर मिळत नव्हती. परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली होती.
Ativrushti bharpai 2025: आनंदवार्ता! नव्या सरकारचं लाडक्या शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट, शब्द पाळला!
बोगस अर्जांचा स्फोट
लोकसत्ता या वृत्तपत्रानुसार, 2024 खरीप हंगामात सुमारे 16 कोटी अर्ज मंजूर करण्यात आले. मात्र, त्यातील चार लाख अर्ज बोगस असल्याचं उघड झालं. बोगस अर्जांच्या मदतीने जवळपास 350 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा अंदाज आहे. बीड, परभणी, धाराशिव, नांदेड यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला.
समितीने दिलेल्या शिफारशी
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने इतर राज्यांतील पीक विमा योजनांचा अभ्यास केला. ओडिसा राज्यातही एक रुपयातील अशीच योजना राबवण्यात आली होती, पण भ्रष्टाचारामुळे ती योजना बंद करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील समितीनेही योजनेत सुधारणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून एक रुपयाऐवजी 100 रुपये घेण्याची शिफारस केली आहे.
Senior citizens free2025:जेष्ठ नागरिकांना आजपासून मिळणार या मोफत सुविधा असा घ्या लाभ
सध्याची परिस्थिती
सध्या राज्य सरकारकडून यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. समितीच्या शिफारशींचा स्वीकार झाला तर ही योजना बंद होईल किंवा सुधारित स्वरूपात पुढे नेली जाईल. मात्र, अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि विरोधकांचा आवाज
शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयातील योजना खूप फायदेशीर ठरली होती. त्यामुळे ती बंद झाल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. विरोधी पक्षनेते विजय वडटीवार यांनीही सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी या योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः धनंजय मुंडे यांच्या काळातील निर्णयांवर त्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.
Ration Card Ekyc।E 2025:रेशन कार्ड धारकांसाठी नवीन नियम लागू होणार
एक रुपयातील योजना का महत्त्वाची?
- शेतकऱ्यांना कमी खर्चात मोठं संरक्षण मिळालं.
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास मदत मिळत होती.
- छोट्या आणि गरजू शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा झाला.
योजनाबंदीतले मुख्य गैरव्यवहार
- CSC सेंटर चालकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करणं.
- बोगस अर्ज दाखल करणं.
- शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई न देणं.
- राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार येणं.
राजकीय दृष्टीकोन
2024 विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार आला आहे. त्यामुळे समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारला सोयीस्कर वाटत असतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
Pm kisan yojana new rule 2025:आता ‘या’ शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळणार नाही!
पुढील काय?
जर राज्य सरकारने शिफारशी स्वीकारल्या तर:
- शेतकऱ्यांना यापुढे 100 रुपये भरावे लागतील.
- बोगस अर्जांवर नियंत्रण येईल.
- राज्य सरकारचा आर्थिक भार कमी होईल.
निष्कर्ष
सध्या एक रुपयातील पीक विमा योजना चर्चेत आहे. तिचं भविष्य काय असेल, हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरू ठेवली जाणार की सुधारित स्वरूपात येणार, याबद्दल सस्पेन्स कायम आहे. मात्र, योजनेतील गैरव्यवहार रोखणं आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणं, हे सरकारचं प्रमुख ध्येय असायला हवं.

नमस्कार माझं नाव गणेश कैलास काटवटे आहे . मी ४ वर्ष्यापासून ब्लॉगिंग करत आहे . मला शेतकरी आणि सरकारी योजना वरती आर्टिकल लिहायला आवडतात . तसेच मनोरंजन क्षेत्रात देखील आमचे ब्लॉग आहेत . त्याच बरोबर मी E&TC इंजिनिर पण आहे . जर तुम्हाला Website Designing , आर्टिकल writing , ऍडसेन्स aproval पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता .