तुम्हाला येणार सोयाबीन, कापूस अनुदान : E peek pahani data 2023

E peek pahani data 2023 : राज्य शासनाने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. जास्तीत जास्त प्रति शेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हे अनुदान मिळू शकते. कमीत कमी प्रति शेतकरी हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. परंतु, या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आहेत.

अनुदानाच्या अटी

1. 2023-24 खरीप हंगाम: या हंगामातील शेतकऱ्यांची इपीक पाहणी झाली पाहिजे.
2. सातबारा: शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीन किंवा कापूस पिकाची नोंद असली पाहिजे.
3. अनुदान मर्यादा: जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच अनुदान मिळू शकते.

ईपीक पाहणी आणि सातबारा कसा पाहायचा?

आपल्या सातबाऱ्यावर ईपीक पाहणी झाल्याची नोंद कशी पाहायची याची सविस्तर माहिती खाली दिली आहे.

महाभूमी पोर्टलवर लॉगिन

1. वेबसाईट: महाभूमी पोर्टल.
2. लॉगिन: आपल्या युजर आयडी आणि पासवर्डने लॉगिन करा.
3. सातबारा: सातबारा डाऊनलोड करण्यासाठी संबंधित ऑप्शनवर क्लिक करा.
4. सर्वे नंबर: आपला सर्वे नंबर एंटर करा आणि संबंधित माहिती भरून सातबारा डाऊनलोड करा.

ईपीक पाहणी डाटा

महाभूमी पोर्टलवर गेल्यानंतर आपल्याला खालील गोष्टी दिसतील:

• तीन वर्षांचा एपिक पाहणी डाटा
• गेल्या वर्षीचा एपिक पाहणी डाटा
• एपीक पाहणी चालू झाल्यापासूनचा डाटा

आपल्याला 2023-24 ची एपीक पाहणी पाहायची असल्यास, “गेल्या वर्षीच्या पाहणीचा डाटा” वर क्लिक करा आणि सातबारा डाऊनलोड करा.

अनुदानाचे वितरण

ईपीक पाहणीच्या डाटानुसार, सोयाबीन किंवा कापसाचे क्षेत्र कसे दाखवले जाते ते पाहून आपल्याला पुढीलप्रमाणे अनुदान मिळू शकते:

• एक हेक्टर सोयाबीन: जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये
• एक हेक्टर कापूस: जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये
• दोन हेक्टर सोयाबीन: जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये
• दोन हेक्टर कापूस: जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये

जर आपल्याकडे 20 गुंठे सोयाबीन किंवा कापूस असेल, तर कमीत कमी हजार रुपये अनुदान दिले जाईल.

अनुदानासाठी पात्रता

शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबाऱ्यावर 2023-24 हंगामातील ईपीक पाहणीची नोंद पाहून अनुदानासाठी पात्रता तपासावी. योग्यतेच्या आधारेच अनुदानाचे वितरण होईल.

महत्वाच्या सूचना

1. सातबारा डाऊनलोड करून ठेवा: या योजनेच्या अंतर्गत आपली पात्रता जाणून घ्या.
2. डिजिटल सातबारा: शासकीय कामांसाठी पुढील तीन महिन्यांसाठी सातबारा वापरता येतो.
3. कागदपत्रे: लॉटरी लागल्यानंतर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.

निष्कर्ष

शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेली भावांतर योजना एक मोठी आर्थिक मदत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी आपला सातबारा तपासावा आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावी. अनुदानाच्या प्रक्रियेत योग्यतेनुसार अनुदानाचे वितरण होईल.

मित्रांनो, या महत्त्वाच्या माहितीचा लाभ घ्या आणि आपल्या शेतात अधिक उत्पादन मिळवा. धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र!